"योग और आयुर्वेद" भारतीय संस्कृति की दो महान धरोहरें हैं, जिनकी जड़ें हजारों वर्षों पूर्व वेदों और उपनिषदों में मिलती हैं। जहाँ योग आत्मा, शरीर और मन के संतुलन की कला है, वहीं आयुर्वेद जीवन की संपूर्णता को संतुलित और स्वस्थ बनाए रखने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। यह शोध-पत्र "आयुर्वेद एवं योग साहित्य" के वैश्विक प्रभाव का सम्यक् एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि प्राचीन भारतीय साहित्यिक परंपराएँ आज की वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था, जीवनशैली और शैक्षणिक ढांचे को किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं। इस शोध में सर्वप्रथम यह समझने का प्रयास किया गया है कि योग और आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ—जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम्, हठयोग प्रदीपिका, पतंजलि योगसूत्र, और गोरक्ष शतक—ने किस प्रकार स्वस्थ जीवन जीने की पद्धतियाँ प्रतिपादित की हैं। ये ग्रंथ न केवल चिकित्सीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनमें जीवन की दार्शनिक और नैतिक व्याख्या भी समाहित है। इस शोध-पत्र में यह भी विवेचना की गई है कि कैसे वर्तमान वैश्विक समाज—जो एक ओर तेजी से औद्योगिकीकरण और आधुनिक जीवनशैली की ओर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर मानसिक तनाव, अवसाद, मोटापा, मधुमेह, रक्तचाप, और कैंसर जैसी जीवनशैली जनित बीमारियों से भी जूझ रहा है—वह अब समग्र चिकित्सा और प्राकृतिक जीवनशैली की ओर वापस लौटने के लिए प्रेरित हो रहा है। इस प्रवृत्ति ने योग और आयुर्वेद को पुनः वैश्विक मंच पर स्थापित कर दिया है।

This paper presents a comprehensive spatial analysis of irrigation distribution and land use dynamics across the districts of Haryana during the 21st century. Haryana, one of India's leading agrarian states, has experienced significant transformations in its agricultural landscape due to advancements in irrigation infrastructure, population pressure, urban expansion, and changing cropping patterns. Using secondary data from government reports, remote sensing imagery, and GIS-based spatial techniques, the study examines district-wise variations in irrigation intensity, sources of irrigation, and shifts in land use categories such as agricultural land, forest cover, wasteland, and built-up areas. The findings reveal uneven distribution of irrigation facilities, over-dependence on groundwater in central and southwestern districts, and rapid conversion of agricultural land into urban and industrial uses, particularly in districts adjacent to the National Capital Region (NCR). The study highlights the need for sustainable irrigation planning and balanced land use policies to ensure long-term agricultural productivity and environmental stability in Haryana.

Information and Communication Technologies (ICT) have revolutionized numerous sectors, including education, healthcare, agriculture, manufacturing, and business. However, the adoption of these technologies is not uniform across industries, with various barriers preventing full utilization. This paper explores the barriers that hinder ICT adoption and identifies the opportunities that exist in overcoming these challenges. By examining various sectors, this paper aims to provide insights into how different industries can leverage ICT to improve efficiency, productivity, and innovation. The study also addresses the importance of policy frameworks, infrastructure investments, and public-private partnerships in overcoming the barriers to ICT adoption. It suggests strategies to enhance digital literacy, cybersecurity, and access to affordable technology to ensure that ICT benefits are accessible to all. By providing a holistic view of both the challenges and opportunities of ICT, the research aims to contribute to the development of inclusive, sustainable digital strategies for governments, businesses, and educational institutions. The findings underscore the critical role of ICT in fostering global connectivity, supporting economic resilience, and promoting social well-being in an increasingly digital world. This study explores the barriers and opportunities associated with the adoption of Information and Communication Technology (ICT) across various sectors, including education, business, healthcare, and government. As ICT continues to transform industries globally, understanding the challenges to its widespread implementation is crucial. The research identifies common barriers such as infrastructure limitations, digital illiteracy, high costs of technology, and resistance to change. These challenges can hinder the effective use of ICT, particularly in developing countries and traditional sectors. However, the study also highlights significant opportunities created by ICT, such as enhanced productivity, improved access to services, and global connectivity. In education, ICT fosters collaborative learning and broader access to information, while in business, it supports innovation, efficiency, and global market reach. In healthcare, ICT enables telemedicine and better patient care management, and in government, it enhances transparency and service delivery through e-governance. By examining these barriers and opportunities, this research aims to provide recomme

This paper presents a structured framework for understanding the balance of payments (BOP) and its components. To illustrate the concept, Bangladesh has been taken as a case study, with a comparative analysis of export and import figures between India and Bangladesh. The primary objective of the study is to examine the trends in India’s balance of payments position and to explain the factors behind such patterns. In addition, the paper discusses the significance of the balance of payments statement and highlights the challenges faced by countries experiencing persistent BOP deficits. The balance of payments serves as a record of a nation’s international economic transactions and is a vital indicator of its economic health. International trade plays a pivotal role in global economic growth, fostering the development of multiple sectors. Exports and imports not only stimulate production and employment but also enhance foreign currency reserves, which ultimately contribute to the overall progress of an economy.

Background: Retinopathy of Prematurity (ROP) is a preventable cause of childhood blindness, primarily affecting preterm infants. Caregiver knowledge and involvement play a critical role in ensuring timely screening and adherence to follow-up appointments, which are essential for early detection and management of ROP. Aim: To assess the level of knowledge among caregivers regarding ROP screening and to evaluate the effectiveness of a structured educational intervention on improving their knowledge in involving ROP Screening of babies. Methods: A descriptive pre-experimental study with a pre-test/post-test design was conducted among 100 caregivers of preterm newborns attending a Scondary care hospital ROP screening clinic at Special Newborn care Unit. Caregivers were assessed using a structured knowledge questionnaire (maximum score 20) before and after a 30-minute structured educational session. Data were analyzed using descriptive statistics (frequency, percentage, mean, SD) and chi-square tests to evaluate the effectiveness of the intervention and associations with demographic variables. Results: Pre-test assessment revealed that 48% of caregivers had poor knowledge, 42% had average knowledge, and 10% had good knowledge of ROP. Following the intervention, 60% demonstrated good knowledge, 30% average, and only 10% poor knowledge. The mean knowledge score increased significantly from 8.4 ± 2.8 to 15.9 ± 2.6. The chi-square test (χ² = 56.27, p < 0.0001) confirmed that the intervention was highly effective. Education level and prior awareness of ROP were significantly associated with baseline knowledge. Conclusion: The study concluded that caregiver knowledge regarding ROP screening is initially low, but a structured educational intervention significantly improves awareness and understanding. Educating caregivers is essential for promoting timely screening, follow-up compliance, and the prevention of ROP-related visual impairment in preterm infants.

Agricultural productivity is influenced by multiple economic and resource-based factors, including farmers’ income, production costs, and the efficient utilization of agricultural resources. This study examines how these factors collectively affect farm production through a comparative analysis across regions and farm sizes. Primary data were collected using structured questionnaires from 150 farmers, supplemented with secondary data from government reports. Statistical methods, including descriptive statistics, correlation, and regression analysis, were employed to identify relationships and patterns. The study finds that higher income and effective resource allocation positively impact farm output, while excessive production costs can reduce profitability. The results offer insights for policymakers, agricultural planners, and farmers to enhance productivity through strategic income and resource management.

भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में ग्रामीण क्षेत्र न केवल जनसंख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना की जटिलताओं को भी प्रकट करते हैं। ग्रामीण समाज में रहने वाली बालिकाएँ इस संरचना का संवेदनशील और उपेक्षित हिस्सा हैं, जिनका जीवन स्तर और पोषण प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक-आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। यद्यपि आधुनिकता और विकास की लहर गाँवों तक पहुँची है, फिर भी ग्रामीण बालिकाओं की स्थिति आज भी चिंता का विषय है। उनके जीवन की चुनौतियाँ बहुआयामी हैं—गरीबी, अशिक्षा, लैंगिक असमानता, सामाजिक परंपराएँ और संसाधनों की कमी मिलकर ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित करती हैं, जिनमें बालिकाओं का समुचित पोषण और सर्वांगीण विकास बाधित हो जाता है। सामाजिक-आर्थिक कारकों का प्रभाव किसी भी व्यक्ति या समूह के जीवन स्तर और स्वास्थ्य पर गहराई से पड़ता है। ग्रामीण बालिकाओं के मामले में यह प्रभाव और भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत के अनेक ग्रामीण परिवारों में आर्थिक संसाधन सीमित होते हैं, और जब भोजन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे बुनियादी अधिकारों का सवाल आता है, तो प्राथमिकता प्रायः पुत्रों को दी जाती है। यह असमानता बालिकाओं को उनके प्रारंभिक जीवन से ही पोषण और अवसरों की कमी का सामना कराती है। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में यह तथ्य बार-बार सामने आता है कि ग्रामीण बालिकाओं में कुपोषण, एनीमिया और अल्पविकास की समस्याएँ शहरी बालिकाओं की तुलना में अधिक हैं।

भारत और अमेरिका के बीच संबंध 21वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सहयोगों में से एक बन चुके हैं। शीत युद्ध के बाद दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं में लचीलापन दिखाया, जिसके फलस्वरूप अब वे संयुक्त राष्ट्र, ळ20, क्वाड और इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जैसे बहुपक्षीय मंचों पर मिलकर कार्य कर रहे हैं। दोनों देशों की साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन, मानवाधिकारों और बहुलवाद को मजबूती प्रदान कर रही है। वर्ष 2025 की यूएस-इंडिया कॉम्पैक्ट पहल के तहत रक्षा, व्यापार, तकनीक, ऊर्जा व अंतरिक्ष सहयोग जैसे क्षेत्रों में साझा कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जिसमें व्यापार को $500 बिलियन तक बढ़ाने संयुक्त रक्षा औद्योगिक सेट अपव कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे तकनीकी क्षेत्रों में मिलकर काम करने का रोडमैप तैयार हुआ है। क्वाड और प्च्म्थ् के माध्यम से भारत-अमेरिका की भागीदारी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। ताकि क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बनी रहे। दोनों देशों ने वैश्विक आपूर्ति शृंखला विविधीकरण उच्च-प्रौद्योगिकी सहयोग और जलवायु परिवर्तन पर भी साझा दृष्टिकोण अपनाया है। इस साझेदारी ने साइबर सुरक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में मानक निर्धारण जैसे क्षेत्रों में भी नई संभावनाएं खोली हैं। जिससे व्यापक भू-राजनीतिक और आर्थिक सहयोग मजबूत होता है। यथार्थवाद और नव-उदार संस्थागतवाद के सैद्धांतिक फ्रेमवर्क में यह स्पष्ट है कि भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और अमेरिका की वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका एक-दूसरे में पूरक सिद्ध हो रही है। भारत-अमेरिका बहुपक्षीय रणनीतिक समन्वय से वैश्विक व्यवस्था में शक्ति-संतुलन आर्थिक समावेशन और लोकतांत्रिक सहयोग की नई प्राथमिकाएं स्थापित हो रही हैं।

भारत और दक्षिण पूर्व एशिया ने सहस्राब्दियों से ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध साझा किए हैं। शीत युद्ध काल की शुरुआत तक इन दोनों क्षेत्रों के बीच संबंधों की यह बहुआयामी सौहार्दता बरकरार रही। भारतीय नेतृत्व का न केवल एक बड़ा सहानुभूतिपूर्ण रवैया था, बल्कि उसने उपनिवेशवाद विरोधी काल के दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन भी किया। हालाँकि, एशियाई संबंध सम्मेलन (1947) और बांडुंग सम्मेलन (1955) के दौरान बहुत ही संक्षिप्त अवधि के लिए देखी गई सौहार्दता की पराकाष्ठा, शीत युद्ध की शुरुआत के साथ खो गई। हालांकि, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, आंतरिक और बाहरी परिवेश में भारी बदलाव हुए, जिसने भारत को इस क्षेत्र के संबंध में अपनी विदेश नीति को नया स्वरूप देने के लिए मजबूर किया। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, 1991 में तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार द्वारा शुरू की गई भारत की पूर्वोन्मुखी नीति के कारण, दक्षिण-पूर्व एशिया ने भारत की विदेश नीति के विचार-विमर्श में अपना महत्व पुनः प्राप्त कर लिया।दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) के प्रति भारत की विदेश नीति पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय रूप से विकसित हुई है, जो ‘‘लुक ईस्ट‘‘ और ‘‘एक्ट ईस्ट‘‘ नीतियों के माध्यम से निष्क्रिय रुख से सक्रिय जुड़ाव की ओर परिवर्तित हुई है। यह शोध आसियान देशों के साथ भारत के सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। यह आलेख इस बात का पता लगाता है कि भारत दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी भू-राजनीतिक उपस्थिति को आकार देने के लिए सांस्कृतिक संबंधों, क्षेत्रीय एकीकरण, समुद्री सुरक्षा सहयोग और आर्थिक साझेदारी का कैसे लाभ उठाता है। यह शोधपत्र भारत-आसियान संबंधों के ऐतिहासिक संबंध, संस्थागत तंत्र और रणनीतिक पहलों का गहन अध्ययन करता है, विशेष रूप से चीन के बढ़ते प्रभाव और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के आलोक में। यह व्यापार घाटे, संपर्क सीमाओं और क्षेत्रीय अस्थिरता जैसी प्रमुख चुनौतियों का भी मूल्यांकन करता है।,

आज के डिजिटल युग में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों की डिजिटल उपकरणों के प्रति जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। डिजिटल उपकरण शिक्षण प्रक्रिया, शैक्षणिक दक्षता और छात्रों के साथ संवाद को प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों की डिजिटल उपकरणों के उपयोग के प्रति जागरूकता और उनकी अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना था। अध्ययन के लिए जयपुर स्थित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों से कुल 300 प्रशिक्षणार्थियों (150 कला संकाय और 150 विज्ञान संकाय) का चयन किया गया। अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया और डेटा संग्रह हेतु स्वनिर्मित जागरूकता मापनी एवं अभिवृत्ति मापनी का उपयोग किया गया। आंकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत, मध्यमान, प्रमाप विचलन और टी-परीक्षण के माध्यम से किया गया। अध्ययन के निष्कर्षों से स्पष्ट हुआ कि प्रशिक्षणार्थियों की डिजिटल उपकरणों के प्रति जागरूकता उच्च स्तर की है। कला संकाय में महिला प्रशिक्षणार्थियों का औसत पुरुष प्रशिक्षणार्थियों की तुलना में अधिक पाया गया, जबकि विज्ञान संकाय में लिंग के आधार पर कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं था। कुल मिलाकर, प्रशिक्षणार्थियों में डिजिटल उपकरणों के प्रयोग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और समान जागरूकता देखी गई।

हिंदी कथा-साहित्य में कथाकार शंकर एक ऐसे रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं जिनकी कहानियाँ समाज के हाशिये पर खड़े वर्गों के जीवन-संघर्ष, सामाजिक विषमता, शोषण और राजनीतिक संरचनाओं की जटिलताओं को यथार्थवादी दृष्टि से प्रस्तुत करती हैं। उनकी कहानियों में व्यक्ति और व्यवस्था के बीच टकराव, सत्ता और आमजन के संबंध, वर्ग-संघर्ष तथा नैतिक मूल्यों का क्षरण प्रमुख रूप से उभरता है। यह शोध-पत्र कथाकार शंकर की कहानियों में निहित सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक दृष्टि का विश्लेषण करता है तथा यह स्पष्ट करता है कि उनकी रचनाएँ केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति न होकर सामाजिक परिवर्तन की चेतना को भी जागृत करती हैं।

Quantum spin models form one of the most fundamental theoretical frameworks in condensed matter physics for understanding magnetism, quantum phase transitions, and strongly correlated systems. These models describe interacting spins on lattices and provide deep insight into collective quantum phenomena such as long-range magnetic order, quantum fluctuations, entanglement, and exotic quantum states of matter. In recent decades, quantum spin models have gained renewed importance due to their relevance in low-dimensional materials, quantum magnets, high-temperature superconductors, and quantum information science. This paper presents a comprehensive study of prominent quantum spin models, including the Ising, Heisenberg, XY, and Hubbard-related spin models, and discusses their theoretical foundations, solution techniques, and practical applications in modern condensed matter physics.

The Blackbuck (Antilope cervicapra), one of the most iconic antelopes of the Indian subcontinent, represents a keystone species in grassland ecosystems. This study focuses on the population dynamics and ecological adaptations of Blackbuck at Tal Chhapar Conservation Reserve, located in Churu district of Rajasthan, India. Field observations, population surveys, and habitat assessment methods were applied to examine demographic patterns, age–sex ratios, feeding ecology, behavioral traits, and adaptive mechanisms that support survival under semi-arid conditions. Findings indicate that the population of Blackbuck in Tal Chhapar is stable but faces threats from anthropogenic disturbances, livestock competition, habitat fragmentation, and invasive plant species. Ecological adaptations such as herd formation, water conservation, dietary flexibility, and breeding synchrony contribute significantly to their persistence. The paper concludes with conservation recommendations to ensure long-term survival of Blackbuck populations in Rajasthan.

The present study investigates the biodiversity of local and migratory bird species in the Tonk district of Rajasthan, with a special focus on the effects of environmental factors such as temperature, water availability, vegetation, and human interventions. Field surveys, direct observations, and secondary data analysis were conducted during both winter (migratory season) and summer (breeding season) periods. The study documents a rich diversity of avian fauna, including resident, migratory, and passage migrants. Results indicate that water bodies, agricultural landscapes, and forest patches significantly influence bird abundance and diversity, whereas urban expansion and climatic fluctuations adversely affect avian habitats. This research contributes to conservation biology by highlighting the ecological importance of Tonk as a stopover and breeding site for birds.

Superconductivity, discovered in 1911 by Heike Kamerlingh Onnes, has evolved from a laboratory curiosity to a cornerstone of modern physics and technology. Characterized by zero electrical resistance and the expulsion of magnetic fields (Meissner effect), superconductors offer revolutionary applications across various domains—ranging from medicine and transportation to quantum computing and sustainable energy systems. This paper explores the role of superconductivity in shaping modern science and technology, examining its fundamental principles, technological implications, and future prospects.

The rapid expansion of digital technologies has transformed the learning landscape, bringing both unprecedented benefits and significant challenges. Among these challenges, excessive screen time and its interference with study habits has emerged as a major concern among educators, parents, and policymakers. Screen time, encompassing the use of smartphones, computers, televisions, tablets, and gaming devices, has escalated sharply among children, adolescents, and young adults due to increased internet accessibility, online learning models, and the widespread influence of social media. While technology has enhanced educational delivery and information access, prolonged and unregulated screen exposure is strongly linked to reduce academic productivity, decreased concentration, poor time management, sleep disturbances, and declining academic performance. Evidence suggests that excessive recreational screen use displaces dedicated study hours, encouraging procrastination, digital multitasking, and dependency-driven behaviors such as compulsive gaming or social media addiction. Sleep deprivation caused by late-night screen exposure further diminishes cognitive functioning, memory consolidation, and learning outcomes. This article explores the complex relationship between screen time and study time, drawing attention to behavioral, psychological, and physiological mechanisms through which digital overuse affects academic performance. It also discusses socio-cultural dynamics, family influences, the role of educational institutions, and strategies to restore balance. The paper highlights the urgency of responsible technology use, digital literacy, and structured self-regulatory approaches for students. Understanding these dynamics is essential for developing holistic educational policies and interventions that promote healthy digital habits, enhance learning efficiency, and support student well-being in the digital age.