हिन्दू समाज में यह विश्वास पाया जाता है कि विवाह एक अविच्छेद सम्बंध है, पति-पत्नी के जीवन काल में विवाह-विच्छेद नहीं हो सकता, मृत्यु भी इस सम्बंध को भंग नहीं कर सकती, सती स्त्रियाँ जन्म-जन्मांतरों में भी अपने पति को प्राप्त करती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह विश्वास पिछले काल के धर्मशास्त्रों से तथा पुराणों से प्राप्त होता है, किन्तु यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाये तो मालूम होगा कि दूसरी शताब्दी ई०पू० से मनुस्मृति तथा इसके बाद की अन्य स्मृतियों ने विवाह को अविच्छेद सम्बंध के रूप में प्रतिपादित किया। स्त्रियों का एक विवाह हो जाने के बाद उन्हें कुछ विशेष अवस्थाओं में दूसरा विवाह करने का अधिकार था। मनु स्मृति के बाद की कुछ स्मृतियों ने भी स्त्रियों का यह अधिकार स्वीकृत किया किन्तु बाद में हिन्दू समाज में स्त्रियों की दशा गिरती गई और उनसे यह अधिकार छिन गया।

खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसे ताम्र नगरी एवं झुंझुनू का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है । खेतड़ी अपने किलों, महलों, मंदिरों और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है । इसकी समृद्ध साांस्कृतिक विरासत है, जो पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम है । इस शोध पत्र का उद्देश्य व्यापक केस स्टडी के माध्यम से खेतड़ी में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत स्थलों की जानकारी प्राप्त कर पर्यटन की संभावना को तलाशना है । यह अनुसांधान खेतड़ी में साांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने और बनाए रखने मेंआने वाली चुनौतियों की जाांच करता है और इसके भविष्य के विकास के लिए सिफारिश प्रदान करता है । इस अध्ययन के निष्कर्ष खेतड़ी में आर्थिक विकास सांस्कृतिक संरक्षण के इंजन के रूप में सांस्कृतिक पर्यटन का लाभ उठाने के अवसरों और बाधाओं की गहरी समझ में योगदान करेंगे।

साहित्य का संबंध समसामयिक समाज और युग से है। ऐसे में साहित्य व्यक्ति और समाज की रोजमर्रा की जिंदगी में दखल किये बिना नहीं रहता। साहित्य समाज को प्रभावित करता है। साहित्य तत्कालिक समाज का चित्रण करते हुए समाज व व्यक्ति को प्रभावित भी करता है। भले ही साहित्यकार स्वयं क्रांति नहीं करता हो लेकिन क्रांति का मार्ग प्रशस्त अवश्य करता है। जब समाज में अनेक तरह की समस्याएँ, संशय, और पीड़ाएँ हों तो साहित्य व साहित्यकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऋतुराज के ही शब्दों में, “यथार्थवादी कविता की प्रकृति राजनीति की प्रकृति से तय होती है। अगर राजनीति अच्छी, सच्ची, संवेदनशील, मानवीय होती है तो कविता में भी सुख, संतोष, उत्साह, प्रसन्नता, रूमान व्यक्त होता है।लेकिन अगर राजनीति कुटिल, निर्मम, असत्यवादी और अमानवीय हो तो कविता जन-सामान्य के असंतोष, दुःख और प्रतिरोध की अभिव्यक्ति होगी।” ऋतुराज 1960 के दशक के उत्तरार्द्ध में वाम जनवादी कविता धारा के स्फोट के पहले ही सुस्पष्ट जनपक्षधरता के साथ अपना लेखन शुरू कर चुके थे। जब बांग्ला और तेलुगु के बाद हिन्दी में भी अकविता और नंगी पीढ़ी-भूखी पीढ़ी श्मशानी पीढ़ी की मध्यवर्गीय अराजकतावादी लहर उफान पर थी, उस समय भी ऋतुराज इनसे बिना प्रभावित हुए अपनी राह चल रहे थे। और अस्सी व नब्बे के दशकों में वाम जनवादी कविता के भीतर जब नव-रूपवाद की प्रवृत्तियाँ सर उठा रही थीं तब भी ऋतुराज 'ज़माने की इस नयी लहर' से अप्रभावित रहे। ऋतुराज के ही शब्दों में, उनकी यह स्पष्ट मान्यता है कि 'जो लोग कविता से निरी कलात्मकता की अपेक्षा करते हैं, वे कविता के वस्तु-सत्य को गौण रखना चाहते हैं।' लेकिन इसके साथ ही, उनकी कविता में राजनीति या विचारधारा वाचाल या मुखर रूप में, बयान या नारे की तरह कभी भी नहीं आती क्योंकि उनकी यह स्पष्ट धारणा है कि 'कवि अपनी विचारधारा को बिना कलात्मक रूप दिए अवाम पर कोई भरपूर प्रभाव नहीं डाल सकता।' अन्यत्र वह कहते हैं, 'विचार और कलात्मकता के संतुलन पर ही आधुनिक कवि की सफलता या असफलता, शक्ति या दुर्बलता निर्भर करती है।’

Gurucharan Das’ the Difficulty of Being Good (2009) explores the complexities of morality and ethics by engaging with the Indian epic Mahabharata while simultaneously interrogating Western ethical traditions. Das’ work highlights how the concept of dharma, as illustrated through the dilemmas of the Mahabharata, challenges rigid moral absolutes found in Western thought, including deontological ethics, utilitarianism, and virtue ethics. Through the characters of Yudhishthira, Karna, Krishna, and others, Das presents dharma as a flexible, context-driven moral framework that offers a viable alternative to universalist moral theories. This paper examines how Das critiques and reframes Western moral philosophy through an Indian lens, arguing that Indian knowledge systems, particularly dharmic ethics, provide valuable insights into contemporary moral dilemmas.

अध्ययन का शीर्षक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के अध्यनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा का पर्यावरण के पर्यावरण के प्रतिमें शहरी एवं अभिवृति का की प्रकृति के प्रति अभिवृति का तुलनात्मक अध्ययन है। उद्देश्य के रूप ग्रामीण विद्यार्थियों की तुलनात्मक अध्ययन किया गया। शोध समस्या ध्यान में रखते हुए अध्ययन बाली क्ली ने वर्णात्मक शोध की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है। मातृमिक विद्यालयों के जनपद के जनसंख्या के रुप में Noida कक्षा-10 में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को जनसंख्या Noida जनपद न्यादर्शन विधि अरा चपान कर उसमें अध्ययनरत् माना गया है। प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श के रूप में चयन स्तरित यादृच्छिक 150 विधार्थियों का चयन के 4 माध्यमिक विद्यालयों का साधारण यादृच्छिक विधि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से किया गया है।

भक्तशिरोमणि मीरा कृष्ण के सगुणरूप की उपासिका थी। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। मीरा ने सम्पूर्ण तन्मयता से अनीर्विल और विशुद्ध प्रेम की साधक गोर्पी भाव को आत्मसात् किया था । मध्यकाल में कान्तभाव भक्ति की अपनी एक विशेष प्रतिष्ठा थी । यहाँ तक की कबीर जैसे अक्खड़ संत भी इस भाव से अभिभूत होने से स्वयं को रोक नहीं पाए। एक स्त्री जिस प्रकार अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण एवं राग भाव रखती है, उस तरह का समर्पण भाव अन्य किसी प्रकार के रागात्मक सम्बन्ध में परिलक्षित नहीं होता। यदि कोई पुरुष स्त्रीभाव से कान्तभाव की भक्ति करता तो उसे स्त्रीभावों का अस्वाभाविक आरोपण करना पड़ता है । वह स्त्री से जुड़े अनुभवों के आधार पर ईश्वरीय प्रेम और विरह का चित्रण करता है। वहीं स्त्री अपने अराध्य से अत्यन्तः स्वाभाविक तरीके से जुड़कर आत्यानुभूति करती है, उसे अपने पुरुषोत्तम का सान्निध्य प्राप्त करने के लिए अधिक कल्पना की आवश्यकता नहीं पड़ती है । मीरा की माधुर्य भक्ति निराले ढंग की प्रेम-साधना थी । क्योंकि मीरा स्वयं स्त्री थी, उन्हें स्त्री-सुलभ आत्मसमर्पण कहीं से प्राप्त नहीं करना था वह उन्हें स्वतः प्राप्त था । ‘‘मीरा ने अन्य भक्त कवियों की भाँति कृष्ण के प्रति ब्रज-सुन्दरियों द्वारा प्रदर्शित विविध भावों का वर्णन नहीं किया और न अपने ऊपर स्त्रीभाव का कृत्रिम या काल्पनिक आरोपण कर उनके समान चेष्टाओं का प्रदर्शन किया है।1

Capital markets are financial markets that bring buyers and sellers together to trade stock, bonds, currencies, and financial assets. Capital market consists of primary market and secondary market. Despite of the economic growth, India still faces massive income inequalities, high unemployment, illiteracy and poverty. So there is need to initiate some reforms for strengthening capital market. This paper aims to focusing the role and challenges and trends of Indian capital market in current scenario.

20 soil samples of agriculture soil were collected from two different sites in Gwalior, during hot and cold seasons. tensamples were from soil irrigated with canal water (site A) and ten samples were from soil irrigated with wastewater (site B). This study aimed to compare the incidence of plasmids in bacteria isolated from soil and to investigate the occurrence of metal and antibiotic resistance bacteria, and consequently to select the potential application of these bacteria in bioremediation. The total bacterial count (CFU/gm) in site (B) was higher than that in site (A). Moreover, the CFU values in summer were higher than those values in winter at both sites. A total of 771 bacterial isolates were characterized as Bacillus, Micrococcus, Staphylococcus, Pseudomonas, Eschershia, Shigella, Xanthomonas, Acetobacter, Citrobacter, Enterobacter, Moraxella and Methylococcus. Minimum inhibitory concentrations (MICs) of Pb+2, Cu+2, Zn+2, Hg+2, Co+2, Cd+2, Cr+3 Te+2, As+2 and Ni+2 for plasmid-possessed bacteria were determined and the highest MICs were 1200 g/mL for lead, 800 g/mL for both Cobalt and Arsenate, 1200 g/mL for Nickel, 1000 g/ml for Copper and less than 600 g/mL for other metals. Bacterial isolates from both sites A and B showed multiple heavy metal resistance. A total of 337 bacterial isolates contained plasmids and the incidence of plasmids was approximately 25-50% higher in bacteria isolated from site (B) than that from site (A). These isolates were resistance to different antibiotics. Approximately, 61% of the bacterial isolates were able to assimilate insecticide, carbaryl, as a sole source of carbon and energy. However, the Citrobacter AA101 showed the best growth on carbaryl.

The rise of Airo International Journal as the highest-ranked peer-reviewed research journal in India, based on impact factor (3.198), demonstrates its growing influence in academic publishing. This study employs statistical analysis, regression modeling, correlation testing, and ANOVA evaluation to examine its impact factor trends, citation growth, and comparative ranking against other leading Indian journals. The findings suggest that indexing, multidisciplinary focus, and publication frequency significantly influence impact factor variations. These insights provide a framework for evaluating research journal performance in India.

Shekhawati offers a unique blend of history, culture, and natural beauty. It is a region that rewards those who take the time to explore its depth and discover its hidden treasures. Shekhawati has a long tradition of trade and commerce, with a strong entrepreneurial spirit among its people. This paper investigates the entrepreneurial opportunities within the shekhawati region of rajasthan India known for its culture heritage, including intricate frescoes, vibrant havelis and traditional craft. This study explores the potential of leveraging cultural heritage through tourism-based ventures. Furthermore, the research examines the potential of agriculture-based enterprises. This paper also analysis the feasibility of other ventures, such as skill development centers, renewable energy, and eco-tourism. The study concluded by identifying key success factors for entrepreneurship in shekhawati by effectively capitalizing on its unique cultural heritage and natural recourses. Shekhawati can foster a vibrant entrepreneurship ecosystem that contributes to regional economic growth.

Amitav Ghosh is a renowned Indian author known for his novels that often explore historical and social issues, blending elements of fiction with a rich tapestry of cultural and political contexts. Ghosh's works are typically characterized by a high level of seriousness, and humor is not a prominent feature in his writing. Instead, he tends to focus on complex themes, intricate narratives, and in-depth explorations of historical events. One of his notable works, the Ibis Trilogy (consisting of "Sea of Poppies," "River of Smoke," and "Flood of Fire"), delves into the opium trade, colonialism, and the socio-economic dynamics of the 19th century. The trilogy is known for its meticulous research, extensive historical detail, and the seriousness with which Ghosh addresses the impact of these historical forces on individuals and societies. In "The Glass Palace," Ghosh explores the socio-political landscape of Southeast Asia during the British colonial period. The novel spans several generations and covers themes such as displacement, cultural identity, and the consequences of colonial rule. Again, Ghosh's approach in this novel is more serious and reflective, without a significant emphasis on humor. While Ghosh's works may not be characterized by overt humor, they do offer a deep and thought-provoking engagement with historical and contemporary issues. His storytelling is marked by its seriousness and commitment to exploring the complexities of the human experience within specific historical and cultural contexts. Readers appreciate his ability to weave intricate narratives and provide insights into the broader implications of historical events, making his works intellectually stimulating and emotionally resonant.

The earlier system of indirect taxation in India was complicated due to the multiplicity of taxes levied by both the Central and State governments. This created a complex and conflicting indirect tax structure, leading to multiple compliances and administrative costs. There was no uniformity in tax rates and structures across the country, and the cascading effect of taxes (tax on tax) further inflated costs. The introduction of Goods and Services Tax (GST) subsumed several indirect taxes and aimed to unify tax structures. GST is expected to boost the Indian economy in the long run and reduce tax evasion. GST is a multi-tier tax structure where the tax burden ultimately falls on the consumer, and it is designed as a value-added tax levied at every stage. The Goods and Services Tax Council plays a pivotal role in ensuring uniformity in the law and providing recommendations for its implementation.

This paper explores the complex relationship between gender and identity in contemporary British fiction, analyzing how modern authors portray and interrogate the formation of individual and collective identities within the context of gender dynamics. Focusing on the work of key authors such as Zadie Smith, Jeanette Winterson, and Ali Smith, the study examines how gender influences character development, societal structures, and individual subjectivity. Drawing on feminist theory, poststructuralism, and queer theory, the paper engages with contemporary narratives that challenge traditional gender norms and present identity as fluid, multifaceted, and contingent on cultural, social, and historical forces. The research highlights how contemporary British fiction reflects and influences ongoing conversations surrounding gender, identity, and social inclusion in the 21st century.

Climate change and environmental degradation have emerged as pressing concerns globally, with Assam, a north-eastern state of India, experiencing severe repercussions. Assam's vulnerability to floods, deforestation, biodiversity loss, and pollution necessitates active intervention by the state government. This research paper examines the role of the Assam government in mitigating environmental degradation and adapting to climate change. It evaluates policies, initiatives, and their effectiveness while identifying areas requiring improvement.

E-governance means that force that is behind digital transformation, such as digital inclusion, transparent governance, and effective service delivery. This research more specifically studies the effect of Common Services Centers (CSCs), internet penetration, and a digital literacy campaign in the establishment of e-governance in India. Using hypothesis testing and growth rate models, the study looks at how the infrastructure of e-governance and the trend of digital adoption are related statistically. The r = 0.991, p < 0.001 means that the study results indicate that having CSCs implemented is highly positively correlated. The research on the forecast showed that digital literacy started at 27.23% annually from 2015 to 2020, while internet use scaled 15.43% from 2015 to 2023. Though growth rates diminished in recent years, this proves that the digital inclusion measures succeeded. The report suggests that there are investments that need to become more digitally literate, inclusivity of AI in governance, cybersecurity standards that can be improved, and expansion of the CSC (country sufficient condition) coverage. With these, India will be able to fully reap the potential of Society 5.0 and make India a digital society based on people making inclusion and technological empowerment.

अध्ययन के लिए किसी क्षेत्र में सेवा केन्द्रों की संकल्पना को एक आधारभूत अवधारणा माना जाता है। किसी क्षेत्र की अधिवासीय पृष्ठभूमि में ऐसी अवस्थ्तिि जो अपने चारों ओर के समीपवर्ती क्षेत्रों को वस्तुऐं एवं सेवा प्रदान करती है, उसे सेवा केन्द्र कहते हैं।अध्ययन के लिए किसी क्षेत्र में सेवा केन्द्रों की संकल्पना को एक आधारभूत अवधारणा माना जाता है। किसी क्षेत्र की अधिवासीय पृष्ट भूमि में ऐसी अवस्थिति जो अपने चारो ओर के समीपवर्ती क्षेत्रो को वस्तुएं एवं सेवाऐं प्रदान करती है, उसे सेवा केन्द्रो के रूप में माना जाता है। ग्रामीण सेवा केन्द्र वे अधिवास होते है, जो मुख्य रूप से अपने चतुर्दिक विस्तृत क्षेत्र में उपयोक्ताओं को सेवाए प्रदान करने तथा उत्पादन वितरण को अपनी और आकर्षित करते है। अल्प विकसित अर्थतन्त्र में इनकी पहचान एवं निर्धारण अति आवश्यक है क्योकि यह ऐक प्रकास बिन्दु की तरह होते है, जिनसे विकास की किरण से इनका सम्पूर्ण पृष्ठ प्रदेश विकसित होते है, लेकिन ग्रामीण सेवा केन्द्रो का अभिनिर्धारण एक कठिन कार्य है। अतः सेवा केन्द्रो को क्षेत्र की प्रकृति के अनुरूप किसी न किसी आधार पर अभिनिर्धारित करने की आवश्यकता है। सेवा केन्द्र स्थल के लिए प्रयुक्त पर्यायवाची शब्दो में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जैसे बाजार केन्द्र का प्रयोग भी सेवा केन्द्र के रूप में होता है क्योकि प्रत्येक सेवा केन्द्र के लिए बाजार का कार्य करना आवश्यक है। अतः सेवा केन्द्र द्वारा सम्पन्न किये गये कार्य एवं समीपवर्ती क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली सेवाएं ही इसके निर्धारण का आधार है। व्यापार एवं वाणिज्य सेवा केन्द्रो के कार्य सर्वव्यापी हो तथा जनसंख्या एवं उनकी संरचना उनके सापेक्षिक महत्व को प्रदर्शित करती है। चयनित शोध क्षेत्र रावला तहसील में सेवा केन्द्रो का अभिज्ञान सेवओ की समुपस्थिती एवं अन्योन्या ़िश्रतता के आधार पर किया गया है। इस संदर्भ में यह स्पष्ट है कि शोध क्षेत्र में सेवाओ की मात्रा (संख्या) को ध्यान में नही रखकर इस बात का ध्यान रखा गया है की संख्या कितनी है।

सेवा केन्द्र वह केन्दी्रय स्थान होते है, जो आसपास के क्षेत्रों को अपनी सेवाएॅ प्रदान करते है। जहॉ पर माल सेवाओं तथा सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं का विनियम होता है यह स्थानीय जनसंख्या के साथ साथ केन्द्र के चारो ओर एक लगातार क्षेत्र के रूप में फैला होता है। केन्द्रीय स्थान न केवल अपनी जनसंख्या बल्कि अपने प्रदेश के निवासियों के लिए अपनी सेवाएॅ प्रदान करते है इस बस्तियों में अन्य बस्तियों की अपेक्षा कार्यो की संख्या अधिक पायी जाती है, इसलिए इन्हे इनके कार्यों के आधार पर पहचाना जा सकता है। इन कार्यों में बेसिक शिक्षा, पुस्तकालय सुविधा, चिकित्सालय सुविधा, यातायात एवं संचार, पशु चिकित्सा संबंधी सुविधाएॅ, सहकारी संस्था एवं पुलिस सेवा प्रमुख है, एक केन्द्र यदि घटक कार्यों में से कम से कम कोई भी चार कार्य रखता है तो उसे केन्द्रीय स्थान कहा जा सकता है।

While there is much for MSMEs to benefit from in Industry 4.0, there are many legal complications when it comes to cybersecurity vulnerabilities, IP theft, and contractual compliance. This research takes a quantitative and qualitative approach to the legal risk Indian MSMEs face when adopting Industry 4.0. The analysis suggests that as digital technology grows, so do legal risks and cybersecurity breaches, which increased by 100 percent between 2021 and 2023. A correlation study (r = 0.897, p < 0.05) shows that increased exposure to legal risk substantially correlated with more Industry 4.0 adoption rates. Additionally, regression models confirm that technological use (β = 0.724, p = 0.002) is the best indicator of legal risk. The report also makes recommendations for governmental interventions to ease legal risk for MSMEs, like financial assistance programs, cybersecurity improvements, regulatory simplification, and AI in legal analytics. The findings add to MSME research on legal risk governance and contribute to the practical suggestions for the long-term adoption of Industry 4.0.

The present paper explores the integration of emerging technologies in sports training ultimately being used by trainers of Khelo India, focusing on advancements that have revolutionized performance analysis, injury prevention, and athlete development. Technologies such as wearable devices, virtual and augmented reality (VR/AR), artificial intelligence (AI), and biomechanical sensors are reshaping how athletes and players can be trained, recovered, and optimize their skills. The research highlights key technological trends, their applications on Khelo India players, and their impact on sports training.

Women entrepreneurs play a critical role in economic development, yet they face numerous challenges in accessing finance, markets, and networks. This study examines the barriers, opportunities, and government support mechanisms available for women entrepreneurs in India, focusing on business performance and financial accessibility. The research is based on data collected from 20 women entrepreneurs in different sectors. Findings indicate that financial constraints, societal barriers, and limited access to markets are major obstacles, while government initiatives provide some support, albeit with varying levels of effectiveness. The study offers recommendations for enhancing financial inclusion and policy measures to promote women’s entrepreneurship. This study investigates the multifaceted aspects of women entrepreneurship, focusing on the challenges encountered, the effectiveness of government support, and the financial accessibility critical for business performance. Through a mixed-methods approach, including surveys and case studies, the research examines the impact of socio-economic factors, institutional support, and financial inclusion on the success of women-led businesses. Key findings reveal that while government initiatives provide a foundational support system, their effectiveness is often hampered by bureaucratic hurdles and a lack of awareness among women entrepreneurs. Additionally, the study underscores the critical role of accessible financial resources in overcoming barriers to entry and growth. The research concludes that a synergistic approach involving streamlined government policies, enhanced financial accessibility, and targeted support services is essential to unleash the full potential of women entrepreneurship, thereby contributing to economic development and gender equality.

Corporate Social Responsibility plays a critical role in influencing consumer choices and perceptions of companies. This investigation examines awareness and impacts of CSR initiatives on how customers view brands, exploring how ethical practices cultivate trust, loyalty, and spending decisions. Through mixed qualitative and quantitative analysis, the study assesses how well consumers identify and react to CSR efforts across industries. Results underscore CSR's importance for enhancing reputations, engaging customers, and affecting purchase plans. Additionally, research identifies key determinants for CSR strategies' effectiveness in building trust. The investigation provides valuable insights for businesses aiming to incorporate CSR into marketing and branding approaches while emphasizing social responsibility's growing part in shaping customer standards.

सध्याच्या काळात, अन्न प्रक्रिया उद्योग हा एक अत्यंत गतिमान आणि प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र बनलेला आहे, जो अधिक कार्यक्षमतेच्या आणि नफ्यावर आधारित यंत्रणांमध्ये सतत बदल करत आहे. या उद्योगातील प्रत्येक घटक, विशेषतः उत्पादन प्रक्रिया, संसाधन वापर, आणि नफा व्यवस्थापन यावर लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी, परिव्यय नियंत्रण प्रणालीचे महत्त्व अत्यंत वाढले आहे. प्रभावी परिव्यय नियंत्रण प्रणाली उद्योगाच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यास मदत करते, आणि म्हणूनच त्या नियंत्रण यंत्रणांची कार्यक्षमता वाढविणे अनिवार्य ठरते. आजच्या व्यवसायिक वातावरणात, आर्थिक परिणामकारकतेची आवश्यकता आहे, ज्यामध्ये कार्यक्षमतेचा व नफ्याचा संतुलन साधला जातो. यासाठी, अन्न प्रक्रिया उद्योगाला आवश्यक आहे की ते तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कार्यक्षमतेमध्ये सुधारणा आणू शकतात आणि कार्यक्षमतेवर आधारित योजना तयार करु शकतात. तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे अनेक मुद्द्यांमध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते, जसे की उत्पादन प्रक्रिया, घटकांचे व्यवस्थित नियोजन, आणि पद्धतींची सुधारणा, ज्यामुळे कामाच्या प्रगतीमध्ये अत्यधिक वेग आणि किमतींचा नियंत्रित वापर होईल. अशा प्रकारच्या सुधारणा आणि नफ्यावर होणाऱ्या परिणामांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी, नागपूर शहरातील अन्न प्रक्रिया उद्योगातील तंत्रज्ञानाचा आणि परिव्यय नियंत्रण यंत्रणांच्या ताज्या बदलांचा अभ्यास करणे हा या संशोधनाचा मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामध्ये विविध तंत्रज्ञानाचे अंमलबजावणी, संसाधन वापर, उत्पादनाची कार्यक्षमता आणि नफ्याच्या दृष्टीने उद्योगातील घटकांचे विश्लेषण केले जाईल. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचे मार्ग शोधणे, आणि त्याच्या प्रभावी वापरामुळे व्यवसायिक निर्णयांमध्ये सुधारणा करण्याचे महत्व स्पष्ट करणे, हे या संशोधनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. अशाप्रकारे, या संशोधनाच्या माध्यमातून, अन्न प्रक्रिया उद्योगांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या भूमिकेचा आणि त्याच्या परिव्यय नियंत्रण पद्धतीवर होणाऱ्या परिणामांचा सखोल मूल्यांकन करण्यात येईल. याचा उद्देश उद्योगांना त्यांचे कामकाज सुधारण्यात, कार्यक्षमतेला चालना देण्यात आणि नफा व्यवस्थापन सुधारण्यात मदत करणे आहे.

Differential Difference Equations (DDEs) represent a class of mathematical models that bridge the gap between continuous-time dynamics and discrete-time interactions. These equations combine aspects of both differential equations and difference equations, providing a framework to model systems with delayed feedback or time-lag effects. In this study, we explore the theoretical foundations of DDEs, examining their existence, uniqueness, and stability properties. We also discuss their applications in various fields, including biology, economics, and engineering, where time delays and discrete interactions play a critical role in system behavior. Through both analytical and numerical techniques, we analyze the solutions to DDEs and highlight their practical significance in modeling real-world phenomena. The work further investigates methods for solving DDEs, emphasizing the challenges posed by the mixed nature of these equations. Our results contribute to a deeper understanding of the dynamics described by DDEs and their relevance in modeling complex systems with time-dependent and delayed effects.

As a result of their professionally managed, diversified portfolios, mutual funds have become a prevalent investment decision. An examination of the investing habits and decision-making criteria of brokers and investors in mutual funds in the Vidarbha area is the key aim of this investigation. While evaluating the impact of brokers on investor behaviour, the study delves into investor preferences, risk appetites, and projected returns. Investors and brokers from all walks of life were surveyed using a systematic questionnaire to get first-hand information. Significant trends, behavioural patterns, and difficulties encountered in mutual fund investing are identified via the use of statistical methods in the research. Research on the impact of financial literacy, investor psychology, and the efficacy of advisory services on mutual fund selection have all shed light on the results. In order to improve mutual fund penetration and investor trust in Vidarbha, this study offers suggestions and adds to our knowledge of regional investing dynamics.

Feminism has developed in a series of waves, which have dealt with various dimensions of gender inequality and the rights of women in different historical and social settings. The earliest wave of feminism, which arose in the late 19th and early 20th centuries, dealt mainly with the rights of women under law, such as voting rights for women, ownership of property, and education. The second wave, extending from the 1960s through the 1980s, extended the agenda to workplace discrimination, reproductive freedom, and personal liberty issues, challenging public and private system patriarchy. The third wave, beginning in the 1990s and continuing through to today, glorifies diversity, intersectionality, and gender fluidity, moving beyond the earlier homogenizing of feminist movements but embracing electronic activism and transnational frames. This essay explains the ideological roots, achievements, and limitations of each wave and critically examines their implications for contemporary feminist theory. In contrastive analysis of these three waves, this research focuses on the ongoing evolution of feminism and how it continues to be relevant in conceptualizing contemporary gender issues.

आधुनिक कृषि प्रणाली ने मध्यप्रदेश के धार जिले के समूचे अनाज के उत्पादन में भारी योगदान दिया है। आधुनिक कृषि प्रणाली के प्रयोग से समुचे मध्यप्रदेश में अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई है। आधुनिक कृषि प्रणाली में व्यापारिक फसलों के उत्पादन में मध्यप्रदेश के धार जिले में उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। साथ ही पूरे मध्यप्रदेश में आधुनिक कृषि प्रणाली में व्यापारिक फसलों के उत्पादन से कृषकों के आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है। साथ ही इनका जीवन स्तर ऊँचा उठा है। इन विकासखण्डों में कृषि कार्य में उपयोगी आधुनिक विधियाँ है। बेहतर बीजों का प्रयोग, उचित सिंचाई सुविधाएँ तथा रासायनिक खादों के प्रयोग से पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्त्वों की आपूर्ति व कीटनाशकों के प्रयोग से पौधों में लगने वाली बिमारियों व कीटाणुओं का नियंत्रण करना होता है। आधुनिक कृषि भूमि में जुताई के लिए टेªक्टर, कम्बाईन हारवेस्टर व सिंचाई के लिए ट्यूबवेल द्वारा आधुनिक जूताई से खेती कर सके, जहाँ वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जा सके। उच्च उत्पादकता वाले बीजों के माध्यम से खाद उत्पादन में भारी वृद्धि के कारण हरितक्रांति का उपयोग हो रहा है। आधुनिक कृषि भूमि में व्यापारिक फसलों के उत्पादन का मुख्य उद्देश्य अच्छी फसल के साथ-साथ वायु, जल, भूमि व मानवीय, श्रम, मानवीय स्वास्थ्य का संरक्षण भी अति आवश्यक है। कृषि ग्रामीण भारत का केन्द्र मंच है, आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कृषि उत्पादन का महत्व बहुत अधिक है तथा कृषि अर्थव्यवस्था के मापन में कृषि उत्पादन का विशेष योगदान रहता है। भारत में सच्ची समद्धि केवल कृषि के विकास में ही मानी जा सकती है। कपास भारत में खेती की जाने वाली तथा सबसे महत्त्वपूर्ण व्यापारिक एवं व्यावसायिक फसलों में से एक है। एक अनुमान के अनुसार एक किलोग्राम अनाज उगाने के लिए लगभग एक घनमीटर पानी की आवश्यकता होती है। अतः हमें बढ़ती हुई आबादी के अनुसार फसलों के उत्पादन एवं सिंचाई के साधनों के स्वरूपों में बदलाव की आवश्यकता है।

बिलाड़ा विकासखण्ड में फसलों एवं मिट्टी से संबंधित कई प्रकार के कार्यक्रम राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार के द्वारा संचालित किये जाते है। इस क्षेत्र में विकासखण्ड स्तर पर अधिकारियों एवं स्थानीय प्रशासन के द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रमों का क्रियान्वित किया जाता है। जिससे इस क्षेत्र में फसलों एवं मिट्टी की उर्वरक क्षमता का विकास दिन प्रतिदिन हो सके। इस क्षेत्र में शुष्क मौसम होने के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना वर्ष भर फसलों के उत्पादन में होता है। राजस्थान सरकार के द्वारा जोधपुर जिले के प्रशासन के द्वारा स्थानीय क्षेत्रों में किसान कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता हैं, जिसमें प्रशासन के द्वारा स्थानीय फसलों से संबंधित एवं इस क्षेत्र में स्थित मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के कठोर कदम उठाये जा रहे है। जिसमें प्रमुख रूप से संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड, जोधपुर कृषि विभाग द्वारा कृषक के हित में प्रसारित कई प्रकार के कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता हैं जिसमें उत्पादकता वृद्धि के 21 मूल मंत्र के अंतर्गत समय पर बुवाई करें, अधिकतम उत्पादन का लाभ ले। बीज उपचार (बीज का टीकाकरण) अवश्य करें, जिससे कम खर्च में फसल रहे निरोग व स्वस्थ। मिट्टी की जांच करवाकर सिफारिश के अनुसार संतुलित उर्वरक काम में ले, जिससे उर्वरक पर पैसा बचायें। गर्मी में भारी मिट्टी में गहरी जुताई अवश्यक करें, जिससे खरपतवार, रोग व कीट के प्रकोप में कमी होती है। उचित बीज दर रखे। कतार में बुवाई करें, कतार से कतार की समुचित दूरी रखे। पौधो की उचित संख्या में उचित दूरी से अच्छी बढ़वार व अधिक उपज पाये। ढलान के आड़े जुताई-बुवाई करें। वर्षा का ज्यादा पानी जमीन के अन्दर जाये। फसल बदल-बदल कर बोये, जिससे कीट रोग के प्रकोप में कमी। दलहनी/तिलहनी फसलों में जिप्सम का उपयोग अवश्य करे, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़े एवं उपज की गुणवत्ता बढ़े। फव्वारा, ड्रिप व पाइप लाइन इस्तेमाल करे, जिससे पानी की बचत होगी व सिचिंत क्षेत्र बढ़ेगा।

धार एवं बड़वानी जिले में कई ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, जिनमें केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा कई प्रकार की नवीन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। धार जिले के अंतर्गत कुल 1556 ग्राम आते हैं एवं बड़वानी जिले में 714 ग्राम आते है। धार एवं बड़वानी जिले को मिलाकर 2270 ग्राम आ रहे हैं। धार एवं बड़वानी जिले में शासकीय योजनाओं का महत्व ज्यादा रहा है, क्योंकि केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा कई प्रकार की आर्थिक योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों का विकास दिन प्रतिदिन किया गया है। आज दोनों जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति का मुख्य आधार कृषि है, कृषि के माध्यम से इन लोगों के जीवन में कई प्रकार के बदलाव दिखाई दे रहे है। दोनों जिलों में विकासखण्ड एवं जिले होने के कारण ग्रामीणों में कई प्रकार के बदलाव आर्थिक क्षेत्र में दिखाई दे रहे है। धार एवं बड़वानी जिले में बढ़ती भीड़-भाड़ और गांवों से बढ़ते संपर्क ने बड़े शहरों की प्रशासनिक सीमाओं को बढ़ा दिया है तथा छोटे-मोटे उपशहरों का निर्माण किया है। इससे गांव और शहर के बीच परिवहन और भंडारण की कीमत कम हो जाती है। ये उपशहर गांवों के ही बदलते स्वरूप है। उपषहर/छोटे शहर बड़े शहरों और गांवों के बीच एक मध्यवर्ती श्रृंखला बन गई है। इसने गांवों के विकास और सशक्तिकरण को आगे लाने में मदद की है तथा साथ ही ग्रामीण शहरी पलायन के नकारात्मक प्रभाव को कम कर दिया है। आर्थिक विकास की बात की जाय तो विकास के बयारों से शहरों की तरह गांवों में विभिन्न तरह के सरकारी और निजी विद्यालयों, अस्पतालों, राष्ट्रीयकृत बैंकों व ग्रामीण बैंकों तथा छोटे-छोटे कारोबारों इत्यादि की स्थापना हुई है। इन सबके निर्माण और काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भूमि और मकान की जरूरत पड़ी । इन चीजों से ग्रामीण में भी अधिक आय और मकान का किराया बढ़ गया है। भूमि कि उपयोगिता, फार्मिंग व्यवस्था एवं श्रम बल की भागीदारी इत्यादि में बदलाव आ चुका है। छोटे स्तर के उद्योग भी स्थापित हुए है। एक शोध के अनुसार 30-40 ग्रामीण युवा वर्ग कृशिगत कार्यों को नहीं करना चाहते है।

उर्मिला शिरीष हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिकाओं में से एक हैं, जिनकी कहानियाँ स्त्री संवेदनाओं, संघर्षों और सामाजिक परिवर्तनों को दर्शाने में सक्षम हैं। उनकी कहानियों में नारी मन की गहराइयों को छूने की अद्भुत क्षमता है। यह शोध पत्र उनकी कहानियों में स्त्री संवेदनाओं के बहुआयामी विश्लेषण पर केंद्रित है। उर्मिला शिरीष ने अपने साहित्य के माध्यम से स्त्री जीवन की विविध परिस्थितियों को उजागर किया है। उनकी कहानियों में स्त्री के मानसिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक पक्षों को विशेष रूप से उभारा गया है। उनका लेखन नारीवाद, पारिवारिक संबंधों, सामाजिक असमानताओं, और स्त्री-पुरुष संबंधों पर केंद्रित है।

मानवीय संवेदना हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि रही है, कोई भी कथा साहित्य महान तभी बनता है, जब उसके पीछे एक विचारात्मक संवेदना हो। कहानी के दूसरे तमाम तत्व जैसे भाषा, शिल्प आदि उसी संवेदना से संचालित होते है, संवेदना के बिना कोई भी कथा रचना महज घटनाओं का सपाट विवरण बनकर रह जाती है। हर साहित्यकार की यह जिम्मेदारी है कि उसका लिखा हुआ जनता तक पहुँचे संवेदना ऐसी अनुभूति है, जो परायों के दर्द को अपना बना देती है। पीड़ा दुसरों को होती है, पर प्राण अपने छटपटाते है। साहित्यिक संवेदना का मतलब है, साहित्यकार की चेतनानुभूति की वह मनोदशा या अवस्था जो उसे रचना करने की प्रेरणा देती है, साहित्यकार जनसामान्य से ज्यादा सहानूभूतिशील और संवेदनशील होता है। ‘‘साहित्य में मानवीय संवेदनाओं का होना बहुत जरूरी है’’ जिस साहित्य में मानवीय संवेदना नहीं होती उसकी उम्र कम होती है। संवेदना मानवीय व्यवहार की सर्वात्कृष्ट अनुभूति है। हरि प्रकाश राठी एक संवेदनशील कथाकार है, राठी जी की अनेक कहानियाँ मानवीय संवेदनाओं को छू जाती है। प्रेम के बाद संवेदना ही मानव के अंतराल की सर्वाधिक पवित्र भावना है। शेखर शर्मा के अनुसार - ‘‘संवेदना कृतिकार और सहृदय पक्ष का प्रतिनिधत्व करती है। संवेदना समाज परिवेश और मनः स्थिति के धरातल पर होने वाले सांझे अनुभवों पर निर्भर करती है’’। (1) धीरेन्द्र वर्मा के अनुसा - ‘‘संवेदनां हममारे मन की वह कूटस्थ अवस्था है। जिसमें हमें विश्व की वस्तु विशेष का बोध न होकर उसके गुणों का बोध होता है’’। (2) ‘‘वैज्ञानिक परिभाषा कोष’’ में संवेदना की परिभाषा इस प्रकार दी है - संवेदना - मनोविज्ञान, कला, साहित्य, शास्त्र आदि में इन्द्रियों का ऐसा व्यापार जिसकी अनुभूति तो होती है, परन्तु जिसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती’’ (3)

प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन ’’धार जिले में जनजातीय क्षेत्र के कृषकों की कृषि विपणन व्यवस्था का अध्ययन’’ पर लघु शोध अध्ययन को पूर्ण किया जाएगा। इस लघु शोध अध्ययन के अंतर्गत वर्तमान समय में धार जिले में निवास करने वाली जनजातीय ़क्षेत्र के कृषकों की कृषि विपणन व्यवस्था का अध्ययन किया जा रहा है। आधुनिक समय में किसी भी वस्तु का उत्पादन केवल उपभोग के लिए ही नही वरन विक्रय के लिए भी किया जाता है। बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन किए जाने से विपणन का क्षेत्र इस समय व्यापक हो गया है। वर्तमान उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के युग में भी आर्थिक व्यवस्था का एक पहलु उत्पादन है तो दूसरा उसका विपणन है। राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था में कृषि उपज विपणन का भी उतना ही महत्व है जितना कृषि उपज के उत्पादन का, क्योंकि भारतीय कृषि का स्वरूप् आर्थि विकास के साथ-साथ बदलता जा रहा है। अतः वर्तमान में समस्या वस्तुओं के उत्पादन की न रहकर उसके विपणन की है। धार जिलें में कृषि विपणन सर्वाधिक महत्वपुर्ण है। क्योंकि इस क्षेत्र में श्रम शक्ति का 64 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करता है। तथा सकल घरेलु उत्पदन में कृषि का क्षेत्र का हिसा 20 प्रतिशत के लगेभाग है। आज बाजार तथा बाजार संबंधी क्रिया दोनों ही आर्थिक ढांॅचे की महत्वपूर्ण क्रिया बन गई है। वर्तमान समय में कृषि का व्यावसायीकरण हो जाने से इसके विपणन की समस्या उत्पन्न हो गई है। यह कहना अनावश्यके नही होगा कि कृषि विपणन का विकास कृषि के आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। सुविकसित ग्रामीण बाजार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास संभव है। धार जिला जनजातीय समुदाय से बाहुल्य होने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में भी आगे है।

यह शोध अध्ययन सरकारी और गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (प्ब्ज्) के प्रति अभिवृत्ति, शिक्षण योग्यता और शैक्षिक उत्पादकता का तुलनात्मक विश्लेषण करने का लक्ष्य रखता है। इस अनुसंधान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के 400 शिक्षकों (196 सरकारी और 204 गैर-सरकारी विद्यालयों से) के नमूने के साथ वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया। आंकड़े प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किए गए और टी-टेस्ट सहित सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करके विश्लेषण किया गया। परिणामों से सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के बीच महत्वपूर्ण अंतर प्रकट हुए। सरकारी विद्यालय के शिक्षकों ने प्ब्ज् का उपयोग करने में अधिक कठिनाइयों की रिपोर्ट की, जबकि गैर-सरकारी विद्यालय के शिक्षकों ने कम कठिनाइयां बताईं। हालांकि, प्ब्ज् का उपयोग करते समय सरकारी विद्यालय के शिक्षकों ने अपने गैर-सरकारी साथियों की तुलना में उच्च उत्पादकता स्कोर प्रदर्शित किया। निष्कर्षतः सरकारी विद्यालय के शिक्षक प्ब्ज् अपनाने में अधिक चुनौतियों का सामना करते हैं, वहीं वे अपनी शिक्षण प्रथाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग करते समय अधिक उत्पादकता लाभ प्रदर्शित करते हैं। यह अध्ययन सरकारी विद्यालयों में तकनीकी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने और प्ब्ज् एकीकरण में सुधार करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इन असमानताओं को दूर करके, नीति निर्माता सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों के बीच डिजिटल विभाजन को पाटने की दिशा में काम कर सकते हैं, जिससे अंततः शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार होगा।

राजस्थान के हिन्दी साहित्य में बीकानेर की महती भूमिका रही है। बीकानेर के लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकारों में दैनिक भास्कर, बीकानेर संस्करण के सम्पादक श्री मधु आचार्य ‘आषावादी’ ने हिन्दी एवं राजस्थानी में उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक, बाल साहित्य एवं अन्य विधाओं में शताधिक पुस्तकों का योगदान दिया है। आपने बाल कविताओं, बाल कहानियों के अतिरिक्त हिन्दी में 5 और राजस्थानी में 2 बाल उपन्यासों के द्वारा बाल साहित्य भण्डार की श्रीवृद्धि की है। मधु आचार्य के बाल उपन्यासों की कथावस्तु अत्यंत स्वाभाविक और हृदयस्पर्षी है। इनके बाल पात्रों की जीवटता देखते ही बनती है। इन उपन्यासों के संवादों में बाल मनोविज्ञान का सटीक निरूपण देखा जा सकता है। उपन्यासकार ने बालमन के अन्दर गहराई तक झांकते कथानक के अनुरूप समुचित वातावरण का उल्लेख करते हुए बाल पाठकों तक अपने रचनाकर्म के उद्देष्य को सहज संप्रेषित करने में सफलता पाई है। मधु आचार्य के बाल उपन्यासों की भाषा सहज, सरल एवं विविधात्मकता लिए हुए है जिसे अनूठे षिल्प प्रयोगों और शैलीविधान के द्वारा इतना पठनीय बना दिया है कि बच्चे ही नहीं अपितु बड़े बूढ़े भी एक बार शुरू करके इन बाल उपन्यासों को पूरा पढ़े बिना नहीं रह पाते हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में मधु आचार्य के बाल उपन्यासों के तात्त्विक अनुषीलन का प्रयत्न किया गया है।

PMMY was introduced in 2015-16 with the objective of providing adequate and timely support to the micro and small enterpriser sector for financing their requirements while contributing to the growth of entrepreneurship and employment generation. This study presents a critical appraisal of the PMMY program's effectiveness in promoting entrepreneurship in Nagpur through accessibility, utilization, and socio-economic development of the beneficiaries. The study uses a mixed-methods approach, combining qualitative and quantitative information obtained through structured surveys and conducting interviews with the entrepreneurs who availed Mudra loans. Specifically, its study examines vital performance metrics such as business growth, job creation, financial stability, and repayment trends. Research indicates that PMMY has substantially promoted entrepreneurship development by offering financial inclusion and business expansion. Yet, issues like low loan amounts, repayment ambiguities, and lack of financial acumen continue. Data were collected through structured interviews with 785 individuals guided by the findings and theories of established literature in the domain of credit accessibility. These insights would prove useful for policy makers, institutions, and prospective entrepreneurs, so that the potential of the PMMY can be leveraged to promote sustainable economic growth.

Gujarat, endowed with a sprawling 1,600 km coastline and an arid climate, stands as the unrivalled leader in India’s salt industry, contributing nearly 80% of the nation’s total salt production and playing a pivotal role in both domestic and international markets. This research paper delves into the intricate geographical, economic, and social dimensions of salt production along Gujarat’s coastal belt, with a particular focus on the key districts of Kutch, Bhavnagar, and Jamnagar, which collectively form the backbone of this industry. Beyond celebrating Gujarat’s natural advantages, the study shines a spotlight on the struggles of the Agariya community—the traditional salt workers who toil under gruelling conditions—and evaluates the impact of government policies, while also exploring pathways for sustainable growth through technological innovation. By weaving together these threads, the paper aims to present a holistic regional analysis that underscores the need for equitable development to ensure the long-term viability of this critical sector.

Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept, though its adoption was initially limited to a few companies committed to societal progress. These organizations recognized the intrinsic connection between stakeholders and business success. Serving stakeholders effectively not only strengthens communities but also ensures long-term sustainability for businesses. This paper explores the significance of CSR in driving societal and economic development.

To comprehend the term Digital Financial Literacy (DFL), or for that matter construct a feasible definition didn’t quite seem to be a pre-requisite in contemporary society. Subsequently, this sustains the question that remains unanswered. Expenditure, payment, savings, and even investment ever traced through the comfort of fingers and a click. DFL attempted to answer this question. This paper studies the levels of DFL competence amongst women in the public and private sectors in Amravati city and the investment choices they made. The objectives focused on seeking differences in DFL competencies of these two groups, identifying obstacles in the use of digital tools, and determining the level of preference for different investment types like mutual funds, stocks, fixed deposits, and crypto currencies. The sample was made up on working women, which instantly raises the question of financial behaviour, considering non-involuntary expenditure, and identifying challenges towards constructive sound investment. The information collected through primary sources supported by secondary sources of calculation through unstructured interviews and questionnaires meets the aims of the descriptive research design. The results served policy makers, financial institutions, and education systems aiming towards enhanced financial inclusiveness and informed investment decisions particularly for women in Amravati.

The research examined the method of the people of Amravati city, located in Maharashtra, regarding selection of investments and the associated criteria that motivated their choices. Investors are now becoming more conscious of their finances and are being presented with a myriad of options, such as fixed deposits, gold, and real estate, in addition to more recent offerings like mutual funds, stocks, and even cryptocurrencies. Investment choices were however influenced by specific social, economic, and cultural contexts of the region. To achieve these aims, the study collected primary data using a structured questionnaire with a simple random sampling technique. Further information was obtained from government publications, financial institutions, and market research studies. This research used a quantitative method to measure income, risk, education, and even financial knowledge to determine the most suitable investment selection in Amravati and the logic behind choosing them. It has also evaluated the effect of the past, market conditions, and even government policies on investor havior. This proved to be one of the most useful pieces of research for financial consultants, banks, and other policy makers for improving general investment practices for smaller towns. The observations and conclusions drawn from the study were however not universal because the study was only restricted to a few investments, and as an outcome, the shifting condition of the market. Nonetheless, it provided actionable recommendations too.

Behavioral finance introduction includes psychology, sociology, research methodology into the investment behavior to expand the investment decision process. The traditional principles of the decision making process varies the presences and the investors handle the information an take the actions. Behavioral finance is not only the area of finance but the applied financial problems. This method to find out the different levels of the risk tolerances. This paper offers a detailed study on the evolution of the financial decision-making theories, focusing on the classical finance to behavioral finance. The investors faced criticism highlights the importance of the considering irrational behaviors in the financial markets. The behavioral finance shows the gap in to the integrating the psychological insights into the financial decision making process.

The hospitality industry is at a crossroads, balancing rising guest expectations with the imperatives of sustainability and digital transformation. Housekeeping, a core operational area in hotels, is evolving rapidly through the integration of digital technologies and eco-friendly practices. This paper explores the future of housekeeping, focusing on on-demand service models, data-driven resource management, and the adoption of closed-loop sustainability practices. Key findings highlight the shift towards AI-powered scheduling, IoT-based resource optimization, and biodegradable alternatives to single-use items. Challenges such as labour shortages, high costs of green technologies, and guest resistance to change are also examined. The study concludes that the successful merger of sustainability and digital tools can redefine housekeeping efficiency and enhance guest satisfaction, positioning hotels to thrive in an eco-conscious market.

Every day it is becoming more evident that the climate is changing across the world, temperatures of continents are changing, hot places are becoming more hotter and cold places are becoming more cooler, clearly endorsing the greenhouse effect and the pace in which it is happening. It is imperial for the world to recognise that much more efforts are required to implement the sustainability practices in order that the global Sustainable Development Goals SDGs are to be achieved. Countries are collaborating and the sustainability is catching up the tempo and is being recognised as an important topic, but still lot of work is required for the companies to enhance sustainability approach in developing their products and services. The success of company’s sustainability initiatives and practices depends a lot on the employees’ acceptance and awareness especially for the service industries. Even in manufacturing and construction industries, the complete success in implementing their sustainable strategies will be achieved with the acceptance and awareness of these initiatives by the employees working with them. This research aims to investigate how employee engagement can affect the successful implementation of an organisation’s sustainability efforts, additionally it focuses on examining the effects of the employee engagement in overall motivation of the employees. The employee engagement makes the employees aware about the fact that their behaviour and actions on implementing their company’s sustainability practices can support the communities, and global businesses and the world. A mixed-methods approach is used for this research, which includes both qualitative interviews with the employees, managers and the other stakeholders like suppliers and vendors, and quantitative surveys with employees and suppliers respectively. According to the findings employee engagement plays an important role in implementing sustainability initiatives effectively. It is proven that employees who are engaged and have strong feeling of belongingness to an organisation are likely to contribute and participate in implementing the culture of sustainability in their behaviour and work processes. The result of the study concludes that the companies that engages the employees in sustainability initiatives tend to be more successful in achieving their sustainability goals and may have the competitive advantage over the other companies in the same business, and the results are more sub

This research paper examines the role of the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) and the Central Bank of India in the effective implementation of the Kisan Credit Card (KCC) scheme in the Vidarbha region of Maharashtra, India. The KCC scheme, designed to provide timely and hassle-free credit to farmers, has faced challenges in its implementation. This study analyses the trend of agricultural advances by the Central Bank of India from 2014 to 2024, revealing fluctuations influenced by various factors, including policy changes, economic conditions, and external events like the COVID-19 pandemic. While recent years show positive growth in agricultural credit, the study highlights the need to address persistent challenges faced by farmers in accessing and utilizing KCCs. The research emphasizes the importance of understanding the specific roles of NABARD and the Central Bank of India in policy formulation, fund allocation, credit disbursement, and farmer outreach. By analysing these institutional roles alongside farmer experiences, the study aims to identify key challenges and propose policy recommendations to enhance the KCC scheme's effectiveness, ultimately improving agricultural productivity, financial inclusion, and the economic well-being of farmers in Vidarbha.

Entrepreneurial success is influenced by various personal and professional attributes, among which entrepreneurial competency (EC) and emotional intelligence (EI) play a significant role. This study examines the relationship between EC and EI among business students and aspiring entrepreneurs. The research aims to understand how emotional intelligence contributes to the development of entrepreneurial skills and decision-making abilities.

Today, about 65 percent of the country's population lives in rural areas, i.e. villages, and the main occupation of these people is agriculture. Therefore, the agriculture sector is seen as an important source of income in the economy. 'There is a lot of uncertainty and risk in the agriculture sector, due to insufficient and uncertain rainfall, floods, droughts and many other reasons, standing crops in agriculture are destroyed. This causes immense losses to the farmers. No one can guarantee that the crops grown by farmers by investing their capital and labor will remain intact until harvest, in such a situation, not only does the farmer suffer financial loss, but the farmer also wastes the mental energy required for full production, because he is not sure that the crop will be harvested even after sowing again. The concept of crop insurance scheme came up to solve this problem.

Data security has become a primary prerequisite and need in day to day life. Today’s most of the systems can be hacked and it generates very high risks to our confidential files inside the systems. There are various security reasons; also we use various methods to save as possible data like forms, text pictures, videos etc. Data security used to provide Cryptography and steganography but both of them has a problem. In Cryptography the main problem is the cipher text looks meaningless, so the attacker will interrupt the transmission or make more careful checks on the data from the sender to the receiver. In Steganography problem the presence of hidden information is revealed or even suspected, the message is become known. By using good security techniques of accession control. We can resolve many security problems. In this paper describes Steganography, Encryption/Decryption Algorithm, Cryptography technique and different algorithm used by these techniques. Steganography based on technical and non-technical steganography and also categorized based on its domain. High security layers have been proposed through three layers to make it difficult to break through the encryption of the input data and confuse steganalysis too. This paper describes comparative study using various algorithms.

In today's dynamic marketplace, businesses must evolve their marketing and branding approaches to stay competitive. Digital technologies, AI advancement and shifting consumer behaviours have transformed brand-audience engagement. As traditional marketing loses effectiveness in an era of personalization, companies are adopting innovative strategies that utilize cutting-edge tools and consumer insights to strengthen brand identity and cultivate customer loyalty. This paper examines current marketing and branding innovations, analysing how businesses can leverage these developments for competitive advantage. It explores digital transformation's impact through AI-driven analytics, automated campaigns and real-time data utilization. The paper also investigates experiential marketing via AR and VR, which create immersive experiences resonating with modern consumers. Sustainability-driven branding is another key focus, showing how aligning business goals with environmental and social responsibility benefits companies as consumers increasingly value ethical practices. Brands incorporating eco-friendly initiatives, supply chain transparency and responsible messaging gain advantages in building trust. The rise of influencer marketing, micro-targeting and omnichannel engagement also contributes to creating cohesive brand presence. The paper presents case studies from global and Indian industry leaders who have successfully implemented innovative strategies by embracing digitalization, AI-powered insights and sustainability integration. Through analysing these real-world examples, this paper provides a strategic framework for enhancing customer engagement, strengthening brand equity and establishing market presence in today's competitive landscape.

This study delves into the factors contributing to work-life conflict and the strategies employed by working women to achieve a balance between their professional and personal responsibilities. With an increasing number of women joining the workforce, managing these dual roles has emerged as a significant challenge. The research highlights key contributors to work-life conflict, including challenges in time management, workplace pressures, and societal expectations. It also examines practical solutions adopted by women, such as embracing flexible work schedules, delegating tasks effectively, and prioritizing self-care. By analyzing data gathered from different research papers, the study underscores the critical role of organizational policies and individual coping strategies in promoting work-life balance among working women from different sectors. Additionally, it emphasizes the importance of societal support in fostering an environment conducive to work-life integration. The paper concludes with actionable recommendations for policy-makers and organizations to cultivate more supportive ecosystems for working women.

The world is experiencing immense environmental deterioration and other related issues and thus, in the past few decades the concept of sustainable consumption along with sustainable production is gaining prominence. From the many reasons which leads to environmental and other issue suntenable consumption and production is one of the major reasons causing these challenges. Thus, the concepts of sustainable consumption and production has emerged as a critical concept in addressing the global environmental, social, and economic challenges. Although the concepts of sustainable consumption and sustainable production are now a part of our everyday conversation but majority of us have a very vague idea related to these concepts. Therefore, this research paper explores the concept of Sustainable Consumption and Production, its significance, and the various strategies and practices that can contribute to more sustainable consumption and production patterns. The paper reviews the key drivers, barriers, and policy frameworks that influence Sustainable Consumption and Production, with an emphasis on its relevance to achieving the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 12: Responsible Consumption and Production. By examining contemporary examples, research papers and case studies, this paper seeks to provide insights into the practical application of Sustainable Consumption and Production principles and highlight the roles of governments, businesses, and consumers in fostering a sustainable future.

Abstract The present study analyzed the experiences of 100 farmers in Karanja Taluka, Maharashtra, focusing on their struggles with crop failures, insurance schemes, and the impact of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) on their lives. Agriculture is the backbone of India's economy, but farmers face significant challenges such as unpredictable weather, droughts, and financial difficulties. Launched in 2016, PMFBY was designed to provide crop insurance, offer financial stability, and promote modern farming practices. In Karanja Taluka, crop failures primarily occur due to floods, irregular rainfall, droughts, and pests. These issues create considerable financial stress, which makes insurance coverage essential. PMFBY aims to protect farmers against these risks. This study assesses farmers' understanding of the scheme, satisfaction, and impact on their income. Most farmers learn about PMFBY through insurance agents, while government efforts to disseminate information, have been less effective. Many farmers appreciate the financial support but encounter challenges such as delayed claim settlements and complex procedures. Some farmers benefit from PMFBY, while others feel that it has not improved their financial security. To enhance the effectiveness of PMFBY, several improvements are necessary, including faster claim settlements, more effective awareness campaigns, and simplified processes. By implementing these changes, the scheme can provide better financial security for farmers and support sustainable agriculture in the long run.

The growing demand for organic products, driven by increased consumer awareness of health, sustainability, and environmental concerns, has transformed the global marketplace. Despite this demand, challenges such as high costs, limited accessibility, and the lack of trustworthy information continue to hinder the growth of the organic product industry. Artificial Intelligence (AI) presents a transformative solution to these barriers, leveraging technologies like machine learning, natural language processing, and blockchain integration to revolutionize the organic product ecosystem. This research investigates the role of AI in shaping consumer behavior and influencing purchase decisions for organic products. It highlights how AI-driven tools enhance transparency, ensure authenticity, and foster trust by enabling traceability, quality assurance, and personalized consumer experiences. Furthermore, AI-powered marketing, demand forecasting, and supply chain optimization streamline operations, improve accessibility, and make organic products more affordable. By addressing existing market challenges, this study demonstrates how AI serves as a strategic enabler of growth, consumer satisfaction, and sustainability in the organic product industry.

With the exponential growth of digital information, libraries face a “data tsunami” that challenges traditional data management frameworks. As institutions responsible for handling vast volumes of user and research data, libraries must adopt robust strategies to ensure compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR). This paper explores GDPR-compliant approaches for managing large-scale data in library services, focusing on privacy-preserving techniques, automated data governance, and ethical data stewardship. Key strategies include implementing privacy-by-design principles, leveraging AI-driven data classification, adopting anonymization and pseudonymization methods, and enhancing user consent mechanisms. Additionally, the study examines the role of blockchain for secure record-keeping, federated learning for privacy-conscious analytics, and cloud-based solutions for scalable data processing. By integrating these innovations, libraries can balance data-driven services with stringent privacy protections, ensuring legal compliance while maintaining user trust. This research contributes to the evolving discourse on sustainable and ethical data management in library and information science.

This study explores the critical relationship between carbon emissions and climate change, drawing attention to their environmental implications and the urgent need for sustainable practices. Using secondary data from credible global and national sources, the research highlights recent trends in carbon emissions, especially during the COVID-19 pandemic lockdowns, and assesses the resulting impact on climate indicators. The study also discusses the importance of adopting a low-carbon economic model and recommends strategies for mitigating carbon footprints through policy, innovation, and behavioral change.

The presented paper highlights the condition Water is a critical resources in the lives of people who both benefit from its use and who are harmed by its misuse and unpredictability (flooding, drought, salinity, acidity, and degraded quality) water is a finite and vulnerable resources. It is also the duty of every citizen under article 51 (A) g to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures. To control the pollution of water the Prevention and Control of water pollution act, 1974 was enacted. People are not much aware about the causes and remedies of water pollution. They do not know, how to check the water supplied to them and what type of water is suitable. The punitive measures are also not strong enough to control the water pollution. The purpose of this research paper is to point these problems and the solution. Introduction - Water is that chemical substance which is essential for every living organism to survive on this planet. Water is needed by every cell of the organism’s body to perform normal function. Water covers 71% of the earth’s surface, mostly in oceans and other large water bodies, with 1.6% of water below ground in aquifers and 0.001 % in the air as vapor, clouds and precipitation (U.S. geological survey 2000). In recent years, water pollution has become a serious problem across the country, mostly due to presence of untreated effluents, chemicals, and pesticides in it. (2)There are many causes of water pollution. These causes can be removed or at least controlled with the awareness amongst the people and by the strong implementation of the legislative measure. If the water is not clean or is pollution then constitution of India also provides remedy which can be claimed under the law of torts and under article 226 of constitution in the form of filling writ In the high court of the respective state and under article 32 writ can be filed in supreme court for preventing the causes of water pollution and providing compensation to the victims. Shortage of clean water in the country, the uncontrollable causes of water pollution, lack of awareness about the right to clean water and lack of strict implementation of the preventive measure are the main reasons for choosing this topic for research purpose. For complementing this research work I have used the doctrinal method of research. I have studied various reports, newspapers and consulted various websit

स्त्री ओर पुरूष सृष्टि के सफल संचालन के आधार है। जैविकीय कारणों से दोनो की शरीर रचना कुछ ऐसी है कि ये दोनो एक दूसरे के बगैर अपूर्ण है। एस अपूर्णता को समाप्त करने एवं सृष्टि की निरंतरता को बनाये रखने के लिए किए समाज द्वारा स्वीकृत माध्यम विवाह है। स्त्री और पुरूष की प्रकृति प्रदत्त आधारभूत आवश्यकताऐं होती है। जिसमें योन इच्छा स्वतः ही इन दोनों को एक-दूसरे के प्रति आकर्षित करती है और संसर्ग के द्वारा एक दूसरे की योन इक्छाओं को तृप्त करते है। विकास के प्रारम्भिक समय में स्त्री एवं पुरूष अन्य प्राणीयों की भाति स्वछन्द यौन संबंध स्थापित करते थे। जिससे उत्पन्न सतंति की वैधानिकता की समस्या उनके समक्ष खड़ी होती होगी। मानव अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक विवकेशील प्राणी है अतः उसने अनियंत्रित यौन संबंधों के कारण जन्म ली गई सतंति को वैधानिकता प्रदान करने के लिए प्रयास किए होंगें, उन्हीं प्रयासों का परिणाम विवाह रूपी संस्था में परिलक्षित होता है। चूंकि समाज का क्रमिक विकास हुआ है और अनेक परिवर्तनों द्वारा उत्तरोत्तर विकसित हुआ है। उसी तरह सभी सामाजिक संस्थाओं का भी विकास हुआ है। समय के साथ-साथ विवाह का उददेश्य अनियंत्रित यौन संबंधों पर नियंत्रण एवं संतान को वैध निकता प्रदान करने तक ही सीमित न रहकर परिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारीयों के साथ-साथ सामाजिक नियमों का पालन करते हुये परिवर्तित एवं परिमार्जित होता रहा है। कालांतर में विवाह एक ऐसी सामाजिक संस्था के रूप में विकसित हुआ जो प्रायः सभी समाजों की संस्कृति का आवश्यक अंग हैं यह सर्वभौमिक रूप से संसार में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। और ऐसा आधार स्तम्भ है जिसके द्वारा मानव समाज का अस्तित्व बना हुआ है। समाज की प्रारंभिक इकाई परिवार का निर्माण भी विवाह नामक संस्था से होता है। विवाह को परिभाषित करते हुये वैस्टमार्क ने लिखा है- ‘‘विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनो पक्षों एवं उनके उत्पन्न बच्चों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का समावेश होता है।’’ बोगार्डस के अनुसार ‘‘विवाह स्त्री और पुरूषों के परिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली एक संस्था है।’’ अतः विवाह वह संस्था है जो स्त्री पुरूषों के यौन संबंधो का नियमन ही नही करती अपितु यह परिवारिक एवं सामाजिक जीवन में प्रवेश के साथ साथ बच्चों का लालन पालन एवं सामाजिक निरंतरता को सामाजिक मूल्यों के सापेक्ष बनाये रखने में महत्वपूर्ण है।

Physical education (PE), which has historically relied on in-person engagement and physical connection, was one of the areas of education that was profoundly altered by the COVID-19 epidemic. Analysing the effects of online physical education courses on student performance and participation in the post-pandemic setting is the goal of this study. The study uses a quantitative approach with performance records and institutional reports from different schools and institutions, and it only uses secondary data. Data from 25 instructors and 250 students are included in the sample. Changes in theoretical knowledge, physical performance, and engagement patterns were evaluated using descriptive statistical analysis. According to the results, students' theoretical comprehension significantly improved as a result of the flexible online content, but their physical fitness and motor skill execution significantly declined. Furthermore, there were disparities in the levels of involvement; whereas technology tools increased participation, they did not increase motivation for independent exercise. Effectively monitoring, providing feedback, and overseeing online physical education courses presented additional difficulties for instructors. The study concludes that while online platforms made physical education more accessible, a hybrid approach that combines online flexibility with hands-on physical involvement is crucial for the overall efficacy of physical education sessions.

Mobile commerce (m-commerce) has emerged as a transformative segment within the Indian retail ecosystem, driven by widespread smartphone adoption and increasing internet penetration. This study aims to assess the challenges and opportunities associated with m-commerce in Haryana, a rapidly developing state with a diverse consumer base. Through a mixed-method approach combining surveys of 400 urban consumers and interviews with industry stakeholders, this paper identifies key barriers such as payment security concerns, digital literacy gaps, and infrastructural limitations. Conversely, opportunities in personalized marketing, convenience, and expanding rural access are highlighted. The findings offer actionable insights for policymakers, retailers, and technology providers seeking to harness the potential of m-commerce in Haryana’s unique socio-economic context.